म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए जियो फाइनेंशियल ने SEBI को आवेदन दिया। सेबी के अपडेट से उन अटकलों पर विराम लग गया है कि जियो फाइनेंशियल 50 ट्रिलियन रुपये के एमएफ उद्योग में प्रवेश करने के लिए अधिग्रहण पर विचार कर रहा था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी की गई एमएफ आवेदकों की एक अद्यतन सूची से पता चलता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड (MF) लाइसेंस के लिए विचाराधीन आवेदकों में से एक है। जियो फाइनेंशियल, जिसका परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए ब्लैकरॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है, ने 19 अक्टूबर, 2023 को एमएफ लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया।
आवेदकों की सूची हर तिमाही के अंत में सेबी द्वारा अपडेट की जाती है। सेबी के अपडेट से उन अटकलों पर विराम लग गया है कि जियो फाइनेंशियल 50 ट्रिलियन रुपये के एमएफ उद्योग में प्रवेश करने के लिए अधिग्रहण पर विचार कर रहा था। जियो फाइनेंशियल ने जुलाई में संयुक्त उद्यम और परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना की घोषणा की थी। दोनों साझेदारों ने संयुक्त उद्यम में प्रत्येक $150 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है।
हाल के दिनों में सेबी द्वारा एमएफ लाइसेंस देने में लिए गए समय को देखते हुए, जियो फाइनेंशियल एमएफ को परिचालन में आने में कम से कम एक साल लग सकता है। लाइसेंस दो चरणों में दिया जाता है। प्रारंभ में, आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाती है, जिससे उन्हें एएमसी की स्थापना शुरू करने की अनुमति मिलती है। अंतिम मंजूरी कुछ महीनों के बाद आती है।
हाल ही में, सेबी ने लाइसेंस मंजूरी में तेजी ला दी है। मार्च 2023 से, बाजार नियामक ने चार परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को अंतिम मंजूरी दे दी है, अर्थात् बजाज फिनसर्व, ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट, हेलिओस कैपिटल और ज़ेरोधा। कंपनियों को साल शुरू होने से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी।नेट-वर्थ मानदंडों में बदलाव के कारण लाइसेंस के लिए कतार भी छोटी हो गई है।
लाभप्रदता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य मानदंड पहले के 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।सेबी के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि जियो फाइनेंशियल के अलावा, अबीरा सिक्योरिटीज और एंजेल वन एमएफ लाइसेंस के लिए विवाद में थे। एंजेल वन को पहले ही आंशिक मंजूरी मिल चुकी है।
