दिल्ली न्यूज: सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बांड जारी करने के लिए अधिकृत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तत्काल प्रभाव से बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया है और चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों द्वारा बांड भुनाने का विवरण सार्वजनिक करने को कहा है।
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह योजना राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग का खुलासा न करके संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। इसके परिणामस्वरूप SC ने चुनावी बांड से संबंधित कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है।
चुनावी बांड योजना को रद्द करने के परिणामस्वरूप, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), जिसे ऐसे बांड जारी करने का अधिकार है, को तत्काल प्रभाव से इन्हें जारी करना बंद करने के लिए कहा गया है। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड की खरीद के विवरण के साथ-साथ उनके नकदीकरण के विवरण को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।
चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर सभी विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। एक सप्ताह बाद उसे ऐसी सूचना मिली है. शीर्ष अदालत ने कहा, “मतदाताओं को वोट डालने के लिए सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार राज्य के मामलों की जानकारी तक सीमित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था – दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के तथ्यों को तौलने के लिए समय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर सभी डेटा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
योजना 30 सितंबर 2023 तक. इस योजना को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कांग्रेस नेता जया ठाकुर और स्पंदन बिस्वाल ने चुनौती दी थी। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विजय हंसारिया और प्रशांत भूषण ने किया।
सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल (एजी) वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने किया। चुनावी बांड क्या हैं? चुनावी बांड एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है। ऐसे बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते हैं और इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है,
जिससे दानदाताओं को गुमनाम रहने की सुविधा मिलती है। ये बांड चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए 2017 में पेश किए गए थे और औपचारिक रूप से 2018 में लॉन्च किए गए थे। राजनीतिक दल अपने चुनावी खर्चों के लिए इन बांडों को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुना सकते हैं।
सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिनों के दौरान कोई भी इन चुनावी बांड को खरीद सकता है। आम चुनाव वर्ष में केंद्र द्वारा 30 दिन की अतिरिक्त अवधि निर्धारित की जाएगी। बांड का लाभ केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही उठा सकते हैं।
पार्टियों को लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल करना चाहिए। . चुनावी बांड को एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक में खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है।
क्या तर्क दिया गया?
योजना को चुनौती देने वालों ने तर्क दिया कि चुनावी बांड लोकतंत्र की संस्था को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि उनमें पारदर्शिता की कमी है। यह तर्क दिया गया कि यह योजना स्वयं यह सुनिश्चित करती है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच कोई समान अवसर नहीं है। सरकार ने तर्क दिया कि चुनावी बांड की शुरुआत से पहले, राजनीतिक दल अपने चंदे के स्रोत का खुलासा नहीं करते थे।
पार्टियों को 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान की घोषणा करनी थी। सरकार के अनुसार, एडीआर की अपनी रिपोर्ट बताती है कि 69 प्रतिशत राजनीतिक चंदा “अज्ञात स्रोतों” से था। सरकार ने तर्क दिया कि चुनावी बांड में गुमनामी की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक संरेखण सुरक्षित रहे और राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त स्रोत के माध्यम से धन जुटा सकें। 2017 में एडीआर द्वारा इस योजना को पहली बार चुनौती दिए जाने के सात साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया।
