NCP बनाम NCP: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अजित पवार विधायकों के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अधिक समय मिला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पहले इस मामले पर निर्णय लेने की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर अपना फैसला देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को समय बढ़ा दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने स्पीकर को 15 फरवरी तक अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया।
30 अक्टूबर को, अदालत ने 31 जनवरी की समय सीमा तय की और स्पीकर को संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा, जिसे नार्वेकर ने बढ़ाने की मांग की। राकांपा के शरद पवार गुट द्वारा याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें शीर्ष अदालत से मामले में हस्तक्षेप करने और स्पीकर को अजीत पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई।नार्वेकर का प्रतिनिधित्व करते हुए,
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित मामले पर निर्णय लेने में व्यस्त थे।
उन्होंने एनसीपी मामले पर फैसला देने के लिए “यथार्थवादी” तीन सप्ताह का समय मांगा। अजित पवार के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राकांपा पार्टी का एक वर्ग अलग हो गया और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया। बाद में अजित ने राज्य के उपमुख्यमंत्री और आठ अन्य राकांपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।
इसने शरद पवार गुट को अयोग्यता याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में, अजीत पवार गुट ने “असली” एनसीपी होने का दावा किया, यह देखते हुए कि उन्हें बहुमत पार्टी के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद स्पीकर नार्वेकर ने अजित पवार को विधानसभा में एनसीपी विधायक दल का नेता घोषित किया।