अमेरिका द्वारा सीएए पर चिंता व्यक्त करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं की सीमित समझ है, उन्हें व्याख्यान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है ।
और इसके कार्यान्वयन पर संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान गलत, गलत जानकारी वाला और अनुचित है। अमेरिका द्वारा अधिनियम की अधिसूचना पर चिंता जताए जाने के बाद नई दिल्ली ने अपना मजबूत रुख जताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “हम 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा।
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, “धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।
सीएए पर अमेरिकी चिंता पर भारत का खंडन: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम नागरिकता देने के बारे में है, इसे छीनने के बारे में नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा। अमेरिका की चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसे “उन लोगों के व्याख्यानों की परवाह नहीं है।
जिनके पास भारत की बहुलवादी परंपराओं की सीमित समझ है..यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। सीएए नागरिकता देने के बारे में है, छीनने के बारे में नहीं।
नागरिकता, इसलिए इसे रेखांकित किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है ।
और अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का कोई आधार नहीं है। “वोट बैंक की राजनीति को संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए एक प्रशंसनीय पहल के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ है,
उनके व्याख्यान देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। भारत के भागीदारों और शुभचिंतकों को इसका स्वागत करना चाहिए जिस इरादे से यह कदम उठाया गया है,” प्रवक्ता ने कहा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को केंद्र द्वारा 11 मार्च को अधिसूचित किया गया था,।
जिससे गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को तेजी से नागरिकता मिलेगी।